छत्तीसगढ़ के पटवारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 अगस्त से ऑनलाइन सरकारी कार्यों का बहिष्कार कर दिया था, जिससे डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और अन्य ज़रूरी सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। लेकिन अब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है।
पटवारियों की प्रमुख मांग थी कि उन्हें हर महीने संसाधन भत्ता दिया जाए।
17 अगस्त को मंत्री वर्मा के साथ बैठक में यह मांग मानी गई।
तय हुआ कि प्रत्येक पटवारी को ₹1100 प्रतिमाह संसाधन भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।
इस सहमति के बाद आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
जनता को मिली राहत
पटवारियों के काम बंद करने से आम लोगों को दस्तावेज़ों की नकल, खसरा-खतौनी, डिजिटल फसल सर्वे रिपोर्ट, और स्वामित्व योजना जैसी सेवाओं में दिक्कत हो रही थी।
अब आंदोलन समाप्त होने के साथ सभी सामान्य सेवाएं फिर से बहाल हो जाएंगी, जिससे जनता को राहत मिलेगी।
